जग्गा खण्डीकरण र बाँझो जग्गाका समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका मा. सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सो अध्ययनलाई सहयोग पुर्‍याउनको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगको सह-आयोजनामा विषयविज्ञहरूको सहभागितामा एक नीति संवाद कार्यक्रम गरियो ।
कार्यक्रममा अध्ययन समितिका सदस्य भोजराज सापकोटा (सह-सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) ले अध्ययनको सारांश र पृष्ठपोषणका लागि प्रश्नहरूसहितको एक प्रस्तुति दिनुभएपछि सहभागीहरूले आफ्ना सुझावहरू मौखिक र लिखित रूपमा समेत दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक श्री लक्ष्मण भट्टराईले स्वागत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण प्रतिष्ठानको सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. दीपक कुमार खड्काले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा माननीय डा. जयकान्त राउतले प्राप्त सुझावहरूको महत्त्व र उपयोगिताबारे बोल्दै समापन मन्तव्य दिनुभएको थियो भने प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले तीव्र गतिमा बढिरहेको भूमि खण्डीकरण र पछिल्लो समयमा देखा पर्न थालेको बाँझो जग्गाका समस्या समाधानका लागि राज्यका तर्फबाट नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, योजना तथा कार्यक्रम र तिनका कार्यान्वयन विधि आदि विषयमा लिनुपर्ने पहलकदमीका सम्बन्धमा सुझावहरू दिनुभएको थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सहभागी विज्ञहरू र थप विज्ञहरूको सुझाव समेत सङ्कलित गरेर अध्ययन समितिलाई बुझाउने छ ।
सहभागीहरू
राष्ट्रिय योजना आयोग
१. डा. जयकान्त राउत (मा. सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग)
२. भगवान अर्याल (सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग)
३. निशा थापा राउत (कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोग)
४. प्रीति सुवेदी (योजना अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोग)
प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू
१. राजेन्द्र कोइराला (प्रदेश सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश)
२. ई. गणेश राज वस्ती (प्रदेश सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश)
३. भोजराज सापकोटा (सह-सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)
४.सुशिल चन्द्र आचार्य (सह-सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय)
५. डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र (सह-सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)
६. कुमार दाहाल (सह-सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)
७. चुर्ण बहादुर ओली (महानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग)
८. डा. उमेश दाहाल (महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग)
९. गणेश प्रसाद भट्ट (सह-सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)
१०. राम एकवाल दास (संरक्षण अधिकृत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय)
१२. देव बहादुर बोगटी (सदस्य, राष्ट्रिय किसान आयोग)
१३. डा. राम नन्दन तिवारी (सदस्य सचिव, राष्ट्रिय किसान आयोग)
१४. जानुका ढकाल (विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
१५. नवराज प्याकुरेल (नायव विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
१६. वेद प्रसाद अर्याल (प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग)
१७. रामकृष्ण निरौला (महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय आवास कम्पनी)
१८. सूर्य बहादुर कार्की (उप-प्रबन्धक, नगर विकास कोष)
१९. ओम धरानन्द राजोपाध्याय (आवास नीति विज्ञ, नगर विकास कोष)
२०. डा. विश्व विजय पराजुली (पूर्व कन्ट्री प्रतिनिधि, विश्व खाद्य कार्यक्रम)
२१. डा. सूर्यराज आचार्य (सदस्य, नेपाल विश्वविद्यालय विकास समिति)
२२. डा. कृष्ण पहारी (अध्यक्ष, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
२३. देवेन्द्र रमण खनाल (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक)
२४.धनेज थापा ( कार्यकारी निर्देशक, कन्सोर्टिएम फर ल्याण्ड रिसर्च एण्ड पोलिसी डाएलग)
२५. डा. अरुणा पालिखे (सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र)
२६. नारायण अधिकारी (सञ्चारकर्मी)
